जब एक्यूआई हजार के पार पहुंचा तो सीपीसीबी के आंकड़े कहां गायब हो गए
दिल्ली-एनसीआर में इस साल की दिवाली का दिन पिछले पांच सालों में रहा. वहीं, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, यह साल का भी था. लेकिन एक बार फिर इसने प्रदूषण से जुड़े आंकड़ों और हवा में मौजूद जहरीले तत्वों को मापने और सार्वजनिक करने की सरकारी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिया है.
शोधकर्ताओं, पत्रकारों और पर्यावरण एवं जनस्वास्थ्य से जुड़े कार्यकर्ताओं ने सबसे ज्यादा चिंता वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के होने को लेकर जताई. खासतौर पर पीएम2.5 और पीएम10 जैसे सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले सूक्ष्म कणों के स्तर का डाटा उपलब्ध नहीं था. दिवाली की रात कई घंटों तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पर इन प्रदूषकों के आंकड़े नहीं दिखे. जबकि इसी दौरान दूसरे प्लेटफॉर्म और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के मॉनिटरिंग स्टेशनों ने प्रदूषण का बेहद गंभीर स्तर दर्ज किया.
दरअसल, दिवाली की रात दिल्ली के सीपीसीबी के कुल 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 45 पर किसी न किसी समय कम से कम एक प्रदूषक का प्रति घंटे का डाटा उपलब्ध नहीं था. वहीं, इसी अवधि में डीपीसीसी के मॉनिटरिंग स्टेशनों पर प्रदूषण का स्तर सामान्य सीमा से 60 गुना तक दर्ज किया गया.
इसका असर अगले दिन सरकार की ओर से जारी वायु गुणवत्ता के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर भी पड़ा. सरकारी आंकड़ों में औसत एक्यूआई वास्तविक स्तर से कम दर्ज किया गया.
(सीआरईए) के विश्लेषक मनोज कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, “8 नवंबर की आधी रात से 9 नवंबर की सुबह 5 बजे तक दिल्ली के सीपीसीबी के 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पीएम2.5 के प्रति घंटे के 227 रीडिंग गायब थीं. केवल 14 स्टेशनों ने पूरा डाटा दर्ज किया, जबकि बाकी 45 स्टेशनों पर कम से कम एक घंटे की रीडिंग उपलब्ध नहीं थी.”
उन्होंने आगे कहा, “चिंता की एक बड़ी वजह यह है कि कई रीडिंग उस समय गायब हुईं, जब प्रदूषण का स्तर मॉनिटरिंग उपकरणों की अधिकतम माप सीमा यानी 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (µg/m³) के करीब पहुंच रहा था. ऐसी रीडिंग को प्रति घंटे या पूरे दिन का औसत निकालने और एक्यूआई तय करने के दौरान महज गायब आंकड़े मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. ऐसा करने से प्रदूषण का वास्तविक स्तर कम आंका जा सकता है.”
पर्यावरण विशेषज्ञ और गैर-लाभकारी संस्था के सीईओ चंद्र भूषण के मुताबिक, दिवाली के अगले दिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था कि कई मॉनिटरिंग स्टेशनों का डाटा 24 घंटे का औसत निकालने में शामिल नहीं किया गया है.
वहीं, के संस्थापक सुनील दहिया ने कहा, “हमने पहले भी देखा है कि जब प्रदूषण का स्तर 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के करीब पहुंचता है, तो सीपीसीबी के कुछ मॉनिटरिंग स्टेशनों का डाटा गायब हो जाता है.”
हालांकि, सीपीसीबी ने इस मामले पर दो पन्नों का आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें बोर्ड ने कई अहम बातें रखीं.
सीपीसीबी का जवाब
के मुताबिक, उसके एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में प्रदूषण मापने की सीमा 0 से 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (µg/m³) तक है. इसका मतलब है कि जब प्रदूषण का स्तर इस सीमा से ऊपर चला जाता है, तो उपकरण उस रीडिंग को अपनी निर्धारित माप सीमा से बाहर मानते हैं. ऐसी रीडिंग को वैध डाटा के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता और संबंधित स्टेशन के 24 घंटे के औसत में भी शामिल नहीं किया जाता.
बोर्ड ने यह भी स्वीकार किया है कि दिवाली जैसे अत्यधिक प्रदूषण वाले मौकों पर इसकी वजह से डाटा में अंतराल आ सकता है. हालांकि, सीपीसीबी का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में डाटा को किस तरह दर्ज और संसाधित किया जाए, इस पर आंतरिक स्तर पर चर्चा और विशेषज्ञों से विचार-विमर्श जारी है.
एक और अहम सवाल एक्यूआई की अधिकतम सीमा को लेकर है. सीपीसीबी का राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 पर जाकर रुक जाता है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि “एक्यूआई को 500 तक सीमित रखना इस सूचकांक की डिजाइन का हिस्सा है.”
केंद्रीय प्रदूषण निगरानी संस्था के मुताबिक, एक्यूआई का स्तर 500 से ऊपर जाने पर भी स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी की श्रेणी में कोई बदलाव नहीं होता. इसके समर्थन में सीपीसीबी ने अमेरिका और चीन की एक्यूआई प्रणालियों का भी हवाला दिया है.
एक्यूआई की गणना आठ प्रदूषकों के आधार पर की जाती है. इनमें पीएम2.5, पीएम10, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड शामिल हैं. इन सभी प्रदूषकों के सब-इंडेक्स में से जो सबसे अधिक होता है, वही अंतिम एक्यूआई तय करता है. इसकी गणना आमतौर पर 24 घंटे के औसत के आधार पर होती है, जबकि ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आठ घंटे का औसत इस्तेमाल किया जाता है.
निजी ऐप और दूसरे प्लेटफॉर्म पर आधिकारिक एक्यूआई के मुकाबले प्रदूषण का स्तर ज्यादा दिखने के सवाल पर सीपीसीबी का कहना है कि अलग-अलग प्लेटफॉर्म अलग सेंसर, डाटा स्रोतों और गणना के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं. कुछ प्लेटफॉर्म कम लागत वाले सेंसर और तत्काल रीडिंग के आधार पर एक्यूआई बताते हैं, जबकि सीपीसीबी का एक्यूआई निर्धारित मानकों के अनुरूप कैलिब्रेट किए गए उपकरणों और औसत आंकड़ों पर आधारित होता है. इसलिए दोनों के आंकड़ों की सीधे तुलना नहीं की जा सकती.
बोर्ड ने यह भी कहा है कि एक्यूआई का उद्देश्य प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से होने वाले स्वास्थ्य प्रभावों को समझना है, न कि हवा की गुणवत्ता में मिनट-दर-मिनट होने वाले उतार-चढ़ाव को मापना.
हालांकि, सीपीसीबी के इस स्पष्टीकरण के बावजूद कुछ अहम सवाल अब भी बने हुए हैं.
अगर दिवाली की रात प्रदूषण का स्तर मॉनिटरिंग उपकरणों की मापने की सीमा से ऊपर चला गया था, तो उस दौरान लोगों ने जिस जहरीली हवा में सांस ली, उसका वास्तविक रिकॉर्ड कहां है? क्या मौजूदा मॉनिटरिंग व्यवस्था अत्यधिक प्रदूषण की घटनाओं को सही तरीके से दर्ज करने में सक्षम है? एक्यूआई को 500 तक सीमित रखने से क्या प्रदूषण की वास्तविक गंभीरता का आकलन करना मुश्किल नहीं हो जाता? और डाटा में इस तरह के अंतराल को रोकने के लिए मॉनिटरिंग व्यवस्था में बदलाव कब किए जाएंगे?
‘सीपीसीबी को आंकड़ों के साथ स्पष्टीकरण भी देना चाहिए था’
सीपीसीबी के आंकड़ों का इस्तेमाल शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और यहां तक कि न्यायपालिका द्वारा भी बड़े पैमाने पर किया जाता है. ऐसे में अत्यधिक प्रदूषण के दौरान रीडिंग का उपलब्ध न होना, वास्तविक स्थिति की समझ को प्रभावित कर सकता है. इसका असर नीतियां बनाने की प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है.
सुनील दहिया का तर्क है कि सीपीसीबी को डाटा में इन अंतरालों को बिना स्पष्टीकरण छोड़े रखने के बजाय उचित डिस्क्लेमर के साथ सार्वजनिक करना चाहिए था.
उन्होंने कहा, “वायु गुणवत्ता के आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले ज्यादातर लोग डीपीसीसी जैसे दूसरे स्रोतों के बजाय मुख्य रूप से सीपीसीबी के डाटा पर निर्भर रहते हैं. ऐसे में जब शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और यहां तक कि न्यायपालिका द्वारा व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली संस्था 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा की रीडिंग दर्ज नहीं कर पाती, तो उन खास घंटों के साथ-साथ 24 घंटे का औसत भी वास्तविक प्रदूषण से कम दिखता है. इससे ऐसा गलत आभास पैदा होता है कि प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है.”
उन्होंने आगे कहा, “इसलिए मेरा मानना है कि ऐसे अधूरे आंकड़ों के आधार पर किया गया कोई भी नीतिगत विश्लेषण गलत होगा और स्थिति की पूरी तस्वीर पेश नहीं कर पाएगा. सीपीसीबी को इन आंकड़ों के साथ एक डिस्क्लेमर जारी करना चाहिए था, जिसमें बताया जाता कि प्रदूषण का स्तर एक निश्चित सीमा से ऊपर जाने पर इन मॉनिटरिंग स्टेशनों की रीडिंग में अनिश्चितता काफी बढ़ जाती है. इससे इन आंकड़ों का इस्तेमाल करने वाले लोग बेहतर और सूचित फैसले ले सकेंगे. ऐसा नहीं होने पर पूरी नीति निर्माण प्रक्रिया ठप होने का खतरा है.”
वायु गुणवत्ता के आंकड़ों की विश्वसनीयता को लेकर दहिया की चिंताओं से सहमति जताते हुए सीआरईए के विश्लेषक मनोज कुमार ने सीपीसीबी के लिए तीन सुझाव दिए हैं. उनका मानना है कि इन उपायों से पारदर्शिता बढ़ेगी और अत्यधिक प्रदूषण की घटनाएं सरकारी रिकॉर्ड में अधिक सटीक तरीके से दर्ज हो सकेंगी.
पहला, उपकरणों की माप सीमा से अधिक आने वाली रीडिंग को गायब डाटा मानने के बजाय ‘1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर या उससे अधिक’ (≥1,000 µg/m³) के तौर पर दर्ज किया जाना चाहिए.
दूसरा, सीपीसीबी को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी रीडिंग को 24 घंटे के पीएम2.5 औसत और एक्यूआई की गणना में किस तरह शामिल किया जाता है.
तीसरा, अत्यधिक प्रदूषण के स्तर को बेहतर तरीके से दर्ज करने के लिए मॉनिटरिंग उपकरणों की माप सीमा बढ़ाई जानी चाहिए.
मनोज कुमार ने कहा, “प्रदूषण की अत्यधिक गंभीर घटनाओं के दौरान हवा की गुणवत्ता की सटीक रिपोर्टिंग बेहद जरूरी है.”
हमारी यह रिपोर्ट वायु प्रदूषण से निपटने के लिए न्यूज़लॉन्ड्री के हवा का हक़ अभियान का हिस्सा है. आप भी इस से जुड़ सकते हैं. जुड़ने की जानकारी के लिए हमारी इस मुहिम को देने के लिए यहां क्लिक करें.
